जानकारी के अनुसार ग्राम सिंघनपुरी निवासी नीलेश बंजारे ने 11 जून 2026 को लिखित शिकायत प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कराने के नाम पर उनसे रिश्वत की मांग की गई। शिकायत के बाद कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने 12 जून को चार सदस्यीय जांच समिति गठित कर मामले की जांच के आदेश जारी किए।
जांच समिति में वित्त शाखा प्रभारी दिव्या पोटाई, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अभिषेक जायसवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग चंद्रवेश सिसोदिया तथा लीड बैंक अधिकारी सुशील सिंह को शामिल किया गया है। समिति को एक सप्ताह के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
हालांकि, प्रशासन द्वारा जांच समिति गठित किए जाने के बावजूद यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि जब आरोपी कर्मचारी नियमित शासकीय सेवक है और उसके खिलाफ पीड़ित का बयान सहित गंभीर आरोप सामने आए हैं, तब प्रथम दृष्टया निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि जांच पूरी होने तक आरोपी को पद पर बनाए रखना निष्पक्ष जांच की भावना पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा कर सकता है।
जांच समिति अब मार्च 2026 से वर्तमान तक अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि से जुड़े प्रकरणों, पात्रता दस्तावेजों तथा स्वीकृति प्रक्रिया की भी पड़ताल करेगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला केवल एक कर्मचारी तक सीमित न रहकर पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर सकता है।
फिलहाल पूरे जिले की निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं। रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट होगा कि प्रशासन भ्रष्टाचार के आरोपों पर सख्त कार्रवाई करता है या फिर मामला केवल जांच तक ही सीमित रह जाता है।
मामले पर पक्ष रखने बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा मंमगाई से दूरभाष पर संपर्क किया गया, किंतु उनके तरफ से इस सम्बन्ध कोई स्पष्ट जवाब नही मिला !