छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला : अब हर 3 साल में बदलेगा अधिकारियों-कर्मचारियों का कार्य-पटल, पारदर्शिता और सुशासन पर जोर

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, विशेष परिस्थितियों में ही लिखित अनुमति से एक ही डेस्क पर रह सकेंगे कर्मचारी


बेमेतरा टाइम्स /रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। शासन के निर्देशानुसार अब राज्य के सभी विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, संभागीय आयुक्त कार्यालयों, कलेक्टर कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य-पटल (Desk Assignment) का प्रत्येक तीन वर्ष में अनिवार्य रूप से परिवर्तन (Reshuffling) किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत द्वारा 3 अगस्त 2026 को जारी परिपत्र में कहा गया है कि कई अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से एक ही कार्य-पटल पर कार्यरत हैं। ऐसे में कर्मचारियों को विभिन्न शाखाओं एवं कार्यों का व्यावहारिक अनुभव दिलाने, उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं की बेहतर समझ विकसित करने के लिए समय-समय पर कार्य-पटल में बदलाव आवश्यक है।

शासन ने स्पष्ट किया है कि कार्य-पटल परिवर्तन करते समय संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों की प्रशासनिक आवश्यकता, कार्य की प्रकृति तथा कार्यालयीन हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी कर्मचारी को उसी कार्य-पटल पर बनाए रखना आवश्यक हो, तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित एवं कारणयुक्त अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।

परिपत्र में सभी विभागाध्यक्षों एवं कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि आदेश का समयबद्ध एवं प्रभावी पालन सुनिश्चित करें। साथ ही कार्य-पटल परिवर्तन से संबंधित अभिलेख एवं विवरण कार्यालय स्तर पर संधारित किए जाएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। शासन का मानना है कि इस व्यवस्था से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी और कर्मचारियों की दक्षता एवं कार्य क्षमता में निरंतर सुधार होगा।

Post a Comment

Previous Post Next Post