राजस्व विभाग द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कार्य एवं स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान संबंधित पटवारी हल्कों में कार्य अत्यंत असंतोषजनक पाया गया। जांच में सामने आया कि कई ग्रामों में डिजिटल हस्ताक्षर कार्य 60 प्रतिशत से कम रहा, वहीं स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में भी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। इस संबंध में संबंधित पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए।
जारी आदेश के अनुसार पटवारी शैलेन्द्र जायसवाल (प.ह.न. 03) के अंतर्गत सात ग्रामों में, सुरेश भारती (प.ह.न. 30) के अंतर्गत चार ग्रामों में, धनंजय साहू (प.ह.न. 05) के अंतर्गत पांच ग्रामों में तथा कुंदन सिंह राजपूत (प.ह.न. 12) के अंतर्गत पांच ग्रामों में डिजिटल हस्ताक्षर कार्य निर्धारित लक्ष्य से काफी कम पाया गया। इन चारों हल्कों में स्वामित्व योजना की प्रगति भी नगण्य, निराशाजनक और अत्यंत असंतोषजनक पाई गई।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि संबंधित पटवारियों ने अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित नहीं की। मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (एक) (चार) के तहत लघु शास्ति (माइनर पेनाल्टी) अधिरोपित की गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं, डिजिटल सेवाओं और राजस्व विभाग से जुड़े ऑनलाइन कार्यों में किसी भी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा की जा रही है और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कोताही बरतने वालों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।