प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित हितग्राहियों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी कर आवास पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनेक लोगों द्वारा निर्देशों की अनदेखी की गई। इसके चलते प्रशासन अब दुरुपयोग की गई शासकीय राशि की वसूली हेतु संबंधित तहसीलों से वसूली प्रमाण पत्र जारी कराने की प्रक्रिया में जुट गया है।
इस संबंध में जनपद पंचायत बेरला की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री दीप्ति मंडावी ने हितग्राहियों की पेशी लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त वित्तीय सहायता का उपयोग केवल आवास निर्माण कार्य के लिए ही किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना में लापरवाही और राशि के दुरुपयोग को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सीईओ सुश्री मंडावी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जिन हितग्राहियों ने नोटिस मिलने के बाद भी अब तक आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रशासन ने संबंधित हितग्राहियों से शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करने की अपील भी की है।